एकीकडे मराठीच्या अस्तित्वाची चिंताजनक चर्चा करण्यात आपला वेळ जात असताना तिकडे तमिळ लोकांनी स्वभाषेसाठी कसा लढा द्यावा, याचा वस्तुपाठच घालून दिला. खरे भाषाप्रेम कशाला म्हणतात, हे त्यांनी दाखवून दिले. तमिळ नेत्यांनी हा संघर्ष स्वतःच्या भाषेसाठी केला, तरी त्यातून सर्वच भारतीय भाषांचा लाभ झाला आहे. .............
भाषेचे प्रेम, भाषेची अस्मिता, भाषेचा अभिमान किंवा भाषेचा जागर असे शब्दप्रयोग आपण दररोज ऐकतो, वाचतो किंवा पाहतो. सध्या तर या शब्दप्रयोगांचे प्रचलन जरा जास्तच झाले आहे – अगदी अपचन होईल एवढे! मात्र आपल्या भाषेबाबत जागरूकता बाळगून तिच्या हक्कासाठी सातत्याने उभे राहणे हे मूळ स्वभावातच असावे लागते. हे सोंग उसने आणता येत नाही. एकीकडे मराठीच्या अस्तित्वाची चिंताजनक चर्चा करण्यात आपला वेळ जात असताना तिकडे तमिळ लोकांनी स्वभाषेसाठी कसा लढा द्यावा, याचा वस्तुपाठच घालून दिला. खरे भाषाप्रेम कशाला म्हणतात, हे त्यांनी दाखवून दिले. खरे तर तमिळ नेत्यांनी हा संघर्ष स्वतःच्या भाषेसाठी केला, तरी त्यातून सर्वच भारतीय भाषांचा लाभ झाला आहे म्हणून त्यांच्या या कृतीचे विशेष स्वागत करायला हवे.
हे सगळे नाट्य गेला आठवडाभर राज्यसभेत सुरू होते. तमिळनाडूच्या राज्यसभा सदस्यांनी सभागृहाचे कामकाज ठप्प करून सर्व भारतीय भाषांना त्यांची हक्काची जागा मिळवून दिली. याबद्दल त्यांचे खास अभिनंदन करायला हवे. त्याचे झाले असे, की तमिळनाडू राज्यात १४ जुलै रोजी टपाल कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी परीक्षा झाल्या. आधी या परीक्षांसाठी नेहमीप्रमाणे हिंदी, इंग्रजी व अन्य भारतीय भाषांतून उत्तरे देण्याची मुभा होती; मात्र ऐन परीक्षेच्या आधी टपाल खात्याच्या अधिकाऱ्यांची मर्जी फिरली आणि या परीक्षेसाठी केवळ हिंदी व इंग्रजी भाषांना मान्यता देण्यात आली. या परीक्षेचे मूळ परिपत्रक १० मे २०१९ रोजी काढण्यात आले होते आणि त्यात ११ जुलै रोजी म्हणजे परीक्षेच्या केवळ तीन दिवस आधी सुधारणा करण्यात आली होती.
आता हा निर्णय सर्वार्थाने अन्यायकारक होता, यात काहीही संशय नाही. तमिळनाडूतील एखादी व्यक्ती टपाल खात्यात काम करत असेल आणि त्याला तमिळच येत नसेल, तर त्याने कसे काम करावे? किमान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तरी अखिल भारतीय भाषेसह संबंधित प्रांतीय भाषा यायलाच पाहिजे. म्हणजे अखिल भारतीय भाषेचे त्या व्यक्तीला कामचलाऊ ज्ञान असायला हवे आणि प्रांतीय भाषेचे ज्ञान मात्र बोलणे, लिहिणे व वाचणे अशा सर्व पातळ्यांवर असायला हवे. देशाच्या अन्य प्रांतांनाही ही गोष्ट लागू होते. भारताच्या त्रिभाषा धोरणाचाही हाच उद्देश आहे.
...मात्र या तर्काला तमिळनाडूत हरताळ फासण्यात आला. शिवाय गेल्या वर्षीपर्यंत या परीक्षा १५ भारतीय भाषांमध्ये होत होत्याच. त्या अचानक रद्द करण्यात काहीही तर्क नव्हता. यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे या देशाच्या भूमीत उपजलेल्या, वाढलेल्या आणि येथील संस्कृतींना समृद्ध करणाऱ्या सर्व भाषांचा हा उपमर्द होता. त्यातून असंतोष निर्माण झाला आणि प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुरै खंडपीठाने ही परीक्षा घेण्याचा, मात्र प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत परीक्षांचा निकाल जाहीर न करण्याचा आदेश दिला होता. आणि याच विषयावरून द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक या दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांनी राज्यसभेत गोंधळ केला. त्यांचा हा विरोध एवढा तीव्र होता, की सरकारला त्यांच्यासमोर झुकावे लागले. टपाल खात्याच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत, अशी घोषणा कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मंगळवारी राज्यसभेत केली. इतकेच नव्हे, तर यापुढे या परीक्षा तमिळसहित सर्व भारतीय भाषांमध्ये घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे एक उग्र संघर्ष टळला ही दिलासा देणारी बाब होती.
वास्तविक अण्णा द्रमुक हा भाजपचा सहकारी पक्ष. सध्या तो तमिळनाडूत सत्ताधारी आहे आणि गेल्या लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाने भाजपशी युती केलेली. तरीही या मुद्द्यावरून राज्यसभेत गोंधळ घालण्यात अण्णा द्रमुकचे सदस्य आघाडीवर होते. यामुळे राज्यसभेचे कामकाज चारदा स्थगित झाले. नंतर अण्णा द्रमुकचा कट्टर प्रतिस्पर्धी द्रमुकचे सदस्यही या निषेधात सामील झाले आणि सीपीआय व सीपीएमच्या सदस्यांनीही त्यांना साथ दिली. किमान या मुद्द्यावरून त्यांच्यात कोणतेही मतभेद नव्हते.
इकडे राज्यातही या पक्षांनी निषेधाचा मार्ग पत्करला. द्रमुकचे आमदार तंगम धनरासू यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली आणि संपूर्ण सभागृहाने याबाबत ठराव मंजूर करावा, अशी सूचना केली. द्रमुकचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनीही निषेधाच्या सुरात सूर मिसळला. केंद्र सरकारच्या नोकऱ्या मिळविण्याचा गैर-हिंदी भाषकांचा लोकांचा अधिकार हिरावण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आणि राजकीय नेते हा प्रयत्न करत असताना सामान्य लोक काय करत होते? आपल्या भाषेसाठी कोणीतरी प्रयत्न करावा, सरकारने मेहरबानी करावी म्हणून लोक स्वस्थ बसले नव्हते. अनेक संघटना व व्यक्तींनी न्यायालयात तर याचिका दाखल केल्याच; पण अन्य मार्गांनीही निषेध नोंदवला. उदाहरणार्थ, तिरुवडेमरुदुर कुरिच्चि या भागातील राजशेखर या वकिलाने उचललेले पाऊल. या राजशेखर नावाच्या व्यक्तीने टपाल खात्याच्या परीक्षेत तमिळला स्थान न दिल्याचा निषेध म्हणून टपाल बँकेतील आपले खातेच बंद केले. ‘मी तमिळनाडूत आणि तमिळ भाषा बोलल्या जाणाऱ्या भागात राहतो. टपाल परीक्षेत फक्त इंग्रजी व हिंदीमध्ये उत्तरे लिहिता येतील, असे नवे धोरण आल्याचे माझ्या कानावर आले आहे. माझ्या तमिळला बाजूला सारणाऱ्या टपाल खात्याच्या बँकेत माझे खाते असावे, अशी माझी इच्छा नाही. त्यामुळे माझे बचत खाते आणि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक खाते बंद करावे, अशी विनंती मी करत आहे,’ असे पत्र या व्यक्तीने लिहिले आहे.
या अशा व्यक्ती, या अशा संघटना आणि हे असे पक्ष असल्यामुळे तमिळ भाषा टिकून आहे, वाढत आहे. केवळ सरकारने अमुक करावे, तमुक करावे असे म्हणून भाषा वाढत नाही किंवा तिचे संवर्धन होत नाही. ‘न हि घृतवचनेन पित्तं नश्यति’ असे एक संस्कृत वचन आहे. त्याचा अर्थ केवळ तुपाचे नाव घेतल्याने पित्त दूर होत नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष तूप सेवन करावे लागते. असे तूप सेवन करणारे भाषक आहेत म्हणून तमिळसारख्या भाषांचा उत्कर्ष होतो. ‘खाईन तर तुपाशी’ म्हणणारे केवळ तोंड पाहत राहतात. एरव्ही ‘दे रे हरी पलंगावरी’ म्हणणाऱ्यांची कमी नाही; पण म्हणूनच त्यांची भाषाही शय्येवरून उठायला तयार नसते!
